राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना वि सं (२०२८-२०३२) अनुरूप विद्यालयहरूमा दिइने शिक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको शिक्षा ऐन संसोधन सहित २०२८ ले राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था अनुकुल सर्वसाधारण जनताको सदाचार शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुक भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भइरहेका विद्यालयहरूको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न शिक्षा ऐन २०२८ नवौं संशोधन मिति २०७४।७।६ मा भयो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयको संरचना र शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले वि सं २०७५ सालसम्म संघीयता लागू हुनुपूर्वसम्म निरन्तरता पाएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४।१२।२७ को निर्णय अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न जिल्लाहरुमा स्थापना भएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूको खारेजी भयो र ती कार्यालयहरुले साल वसाली रुपमा गर्दै आएका काम, कर्तव्य र अधिकार संवैधानिक रुपमा ७५३ वटा स्थानीय तहहरु गाउँपालिका, नगरपालिका उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूमा केन्द्र र जिल्लामा भएको जनशक्ति, साधन श्रोत र बजेट तथा कार्यक्रम सहित निर्णय गर्ने अधिकार (Decision Making Authority), प्रशासनिक अधिकार (Administrative Authority) र आर्थिक अधिकार (Financial Authority) सहित हस्तान्तरण भएको छ ।

विद्यालय शिक्षाको सबै प्रकारका अधिकारहरू संवैधानिक रुपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तर भएपनि साविकको जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले सम्पादन गर्दै आएका कतिपय राष्ट्रिय महत्वका कामहरू प्रदेश र संघबाटै सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस सन्दर्भमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा उल्लेख भएका २३ वटा काम बाहेकका बाँकी अत्यावश्यक शैक्षिक कामहरूलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५ पौष ९ गतेको निर्णय अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहने ब्यवस्था गरियो । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८३ असार ३२ गतेको निर्णय अनुसारको स्वीकृत संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ (EDCU) सङ्घीय सरकारको जिल्ला स्तरीय संरचना हो, जसले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने काम गर्दछ । प्रमुख कार्यहरूमा विद्यालय शिक्षाको नियमन, शिक्षक व्यवस्थापन, परीक्षा सहजीकरण र छात्रवृत्ति कार्यक्रमको कार्यान्वयन पर्दछन् ।यस एकाइका प्रमुख कार्यहरु :

१) सङ्घीय शिक्षा कानुन, नीति तथा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपको प्रबोधीकरण र कार्यान्वयन गर्ने कार्य;

२) सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूसँग शिक्षा सम्बन्धी कामहरूमा समन्वय गर्ने कार्य;

३) शिक्षकहरूको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र अवकाश व्यवस्थापन गर्ने कार्य;

४) निवृत्त शिक्षकहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) र उपदान सम्बन्धी कामको सहजीकरण गर्ने कार्य;

५) माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) लगायतका जिल्ला स्तरीय परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा सहयोग तथा अनुगमन गर्ने कार्य;

६) शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूमा नाम, थर, उमेर र हिज्जे संशोधनका लागि सिफारिस गर्ने वा आवश्यक कार्यसम्पादन गर्ने कार्य;

७) विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति र द्वन्द्वपीडित छात्रवृत्ति कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा वितरण गर्ने कार्य;

८) विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यपुस्तक उपलब्धता र प्रारम्भिक बालविकास कार्यक्रमको अनुगमन

गर्ने कार्य;

९) जिल्ला भित्रका सामुदायिक, संस्थागत र धार्मिक विद्यालयहरूको विवरण सङ्कलन गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन (IEMIS) मा अद्यावधिक गर्ने कार्य;

१०) विद्यार्थी तथा विद्यालयको व्यक्तिगत सूचना अद्यावधिक, संरक्षण र नियमन गर्ने कार्य;

११) शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र शिक्षा विभागले तोकेका अन्य कार्य ।